‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ’ – मेयर बालेन

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसैको बिरुद्ध बालेनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् – ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले  स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ  । यसको लागि  जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’